लिव इन रिलेशनशिप :एक अलग दृष्टिकोण (भाग दो )

इस मुद्दे पर बहुत सी बातें मैं अपनी पिछली पोस्ट में रख चुका हूं , मगर चूंकि इस विषय का दायरा इतना वृहत है कि शायद अभी इस पर और भी बहुत कुछ कहने लायक बच गया है । ये मत व्यक्त किया जा रहा है लिव इन रिलेशनशिप विवाह के विकल्प के रूप में या शायद कि विवाह जैसी संस्था को पूरी तरह से औचित्यहीन करने के रूप में अपनाया जा रहा है । जबकि प्रायोगिक रूप से ये बिल्कुल भी सही नज़रिया नहीं है । लिव इन रिलेशनशिप जिन भी देशों और समाज में प्रचलित है वहां भी ये एक खास समय तक ही उस उन्मुक्तवादी नज़रिये को मानता है । उस विशेष समय के बीतने के बाद या तो उस संबंध की परिणति विवाह के रूप में हो जाती है नहीं तो संबंध विच्छेद के रूप में । मगर सबसे ज्यादा गौरतलब बात ये है कि दोनों ही स्थितियों में कानूनी अधिकारिता , किसी विवाद , किसी निराकरण के लिए जिन उपायों और उपबंधों का सहारा लिया जाता है वो सब विवाह या उस जैसी ही किसी संस्था के लिए तय किए गए नियमों कानूनों के अनुरूप ही किया जाता है । उदाहरण के लिए यदि कुछ समय तक एक साथ रहने के बाद किसी युवती को लगता है कि उसे जानबूझ कर छला गया है कि या कि उसके साथ युगल दंपत्ति की तरह रहने वाले युवक ने किसी भी कारण से उसे छोडने का मन बनाया है तो वो उसे बहुत आराम से यौन अत्याचार के लिए बने किसी भी कानून के सहारे कटघरे में खडा कर सकती है । अब यदि विवाह में इस स्थिति की कल्पना भी की जाए , अव्वल तो ये संभव नहीं है किंतु आज के समय को देखते हुए कुछ भी अकल्पनीय नहीं है, और फ़िर भी यदि ऐसा कोई मामला बनता है तो नि:संदेह उसमें भी विवाह विच्छेद तो हो ही जाएगा , अलबत्ता शायद दैहिक शोषण का मामला न बन पाए । सवाल सिर्फ़ सहमति और असहमति का है ।

           एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि यदि ऐसे रिश्तों की व्यापकता बढेगी और उससे जो भी बच्चे होंगे यदि उनकी जिम्मेदारी शासन या सरकार उठाले तो बच्चों से संबंधित या उन्हें आधार बना कर जिस भी तरह का शोषण नारी समाज का किया जा रहा है वो शायद रुक जाए । हालांकि ऊपरी तौर पर ये कहने सुनने में अच्छा लग तो रहा है किंतु भारतीय शासन व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली को जानने वाले भलीभांति जानते हैं कि ऐसे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाने में सरकार कितनी संजीदगी दिखाएगी । फ़िर इससे अलग एक संकट उभर के आएगा ऐसे रिश्तों से उत्पन्न संतानों की पहचान का संकट । यहां ये बताना ठीक होगा कि बेशक आज के आधुनिक युग में डीएनए जांच जैसी सुविधाओं के कारण कोई कठिन काम नहीं होगा  ये जानना कि संतान के असली माता पिता कौन हैं , मगर ध्यान रहे कि ये देश कोई बहुत छोटी या मध्यम जनसंख्या वाला देश नहीं है । अभी ही अपराधियों और अपराध के निर्धारण के लिए स्थापित विशिष्ट संस्थाएं डीएनए टेस्टिंग में महीनों का समय ले लेती हैं । तो आखिर वो कितना आसान काम होगा इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है ।

  ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि अदालत का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय कानून और विशेषकर इस कृत्य का अपराध की श्रेणी में आने या न आने को लेकर आया है (हालांकि अभी न्यायालय का अंतिम फ़ैसला नहीं आया है)। न्यायपालिका को इस प्रवृत्ति और ,समाज द्वारा उसे अपनाए जाने या ठुकराए जाने , और इससे समाज पर पडने वाले किसी भी सकारात्मक /नकारात्मक परिणामों व प्रभावों से कोई सरोकार नहीं है । सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इस भविष्य में आने वाले फ़ैसले के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जानना सबसे ज्यादा उचित होगा जिन्होंने इसे अपनाया हुआ है । उनके अच्छे बुरे अनुभव ही इस बात का निर्धारण करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप , जिसे लेकर इतने उहापोह की स्थिति बनी हुई है , आखिर उसका भविष्य क्या होने वाला है भारतीय समाज में । मगर अफ़सोस कि अब तक उनकी अपेक्षित सक्रियता और प्रतिक्रिया कहीं देखने पढने को नहीं मिल रही है । खैर देर सवेर ये सामने आएगी ही ।

             एक बात और वो ये कि जो लोग इसे नारी मुक्ति से जोड कर देख रहे हैं , वे सिर्फ़ इसका एक पक्ष ही देख और दिखा रहे हैं । बेशक ये बात ठीक है कि ,कोई भी युवती विवाह के बाद  पारिवारिक स्थितियों और परिवेश में जाने के बाद बहुत सी चाही अनचाही जिम्मेदारियों और शायद मुश्किलों से भी खुद को रूबरू होता पाती है । ये सब उस संस्था को नकारने से परे किए जा सकेंगे । लेकिन क्या यही एक मात्र शर्त होगी महिला मुक्ति की । क्या महिलाएं इस सामाजिक रिश्ते से खुद को अलग करने के बावजूद , लिव इन रिलेशनशिप से उपजे किसी भी रिश्ते से खुद को अलग रख पाएगी । और सबसे बडी बात कि भारत अभी पश्चिमी समाज की तरह इतना परिपक्व नहीं हुआ है ,इसलिए ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय युवतियां भी एक के बाद एक बहुत से लिव इन रिलेशनशिप रखना चाहेंगी ? और फ़िर उन्मुक्तता का वही स्तर पाना चाहेंगी जो पश्चिमी समाज में उन्हें मिला हुआ है ।

      एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू को भी अभी तक नज़रअंदाज़ किया जा रहा है । कोई भी ऐसी परंपरा , कोई भी ऐसा प्रचलन यदि सिर्फ़ समाज के किसी एक छोटे से समूह तक सिमित रह जाता है तो उस स्थिति में उनकी आने वाली नस्लों के लिए जो कि जरूरी नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप को ही या कि शादी को ही मानें । उस स्थिति में उन्हें बांकी समाज से किस तरह की दिक्कतों और विरोधों का सामना करना पडेगा अभी वो भी देखने वाली बात होगी । अभी तो ये बहस  बुद्धिजीवी गलियारों से बाहर निकल कर आम जनों के बीच नहीं पहुंचा है जब पहुंचेगा तभी पता चलेगा कि वो दुनिया कौन सी है जो इन रिश्तों के आधार पर बनाई जाने वाली है । इस मुद्दे पर आने वाली खबरों, बहसों, विवादों और विश्लेषणों पर नज़र रखना दिलचस्प होगा ॥