आईये हम सब मिलकर लोकतंत्र को भाड़ में झोंक दें

हालांकि ये अब कोई नयी नयी बात नहीं रह गयी है, इसलिए बेशक इसे समाचारपत्रों में पहले पन्ने पर जगह मिले मगर यकीनन पढने देखने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। और फ़िर हो भी क्यों, ये तो अब एक परम्परा सी बन गयी है, आख़िर मजबूत लोकतंत्र की यही तो पहचान है की अरबों लोगों के प्रतिनिधि, खुल्लमखुल्ला, लोगों के विश्वास , लोगों के पैसे का मजाक बना रहे हैं। कल एक बार फ़िर संसद सत्र में वही सब कुछ दोहराया गया जो अब तो एक कार्यप्रानाली ही बन गयी है , और इस बात तो अध्यक्ष ने कुपित हो कर सबको श्राप देने वाले लहजे में खूब कोस भी दिया। मगर मुझे पूरा यकीन है की उन पर ऐसे किसी भी श्राप का असर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है।

हो सकता है की सब मेरे नजरिये से सहमत न हों, तो कुछ भी आगे कहने से पहले सिर्फ़ कुछ बातों को जान लेते हैं ।:-

हमारे इन जनप्रतिनिधियों को हमारी समाज सेवा के बदले में जो थोड़ा बहुत मिलता है वो ये है,

मासिक वेतन १६,००० रुपैये।
मासिक निर्वाचन भत्ता २०.००० रुपैये।
मासिक कार्यालय खर्च २०.०० रूपी।
दैनिक भत्ता (संसद सत्र के दौरान) १.००० रुपैये ।
मुफ्त प्रथम श्रेणी ई सी श्रेणी वार्षिक रेल पास।
सहयोगी के लिए भी।
दिल्ली में मुफ्त आवास।
४,००० लीटर मुफ्त पानी (कमाल है की फ़िर भी जनता का इतना खून पी जाते हैं )
वर्ष में ५० हजार यूनिट मुफ्त बिजली।
सोफा कवर ,परदे सिलवाने का खर्चा।
६,००० रुपैये तक का फर्निचर मुफ्त ।
(दैनिक भास्कर से saabhaar )
लिस्ट लम्बी है पूरी पढूंगा तो सत्र बुलाना पडेगा .

तो देख लिया आपने कितना कम मिलता है बेचारों को , तो ऐसे में भी यदि वे चुपचाप पूरी निष्ठा और म्हणत से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, तो फ़िर उनपर सवाल उठाना तो नाइंसाफी है।

कमाल है , जहाँ पर संजय दत्त, राजू श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र, गोविंदा, हेमामालिनी, जयाप्रदा, जयाबच्चन , अजहरुद्दीन, चेतन शर्मा, और पता नहीं कौन कौन से वरिष्ट और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं वहां पर भी हम लोग ये सपना देख रहे हैं की काश की यहाँ भी कोई ओबामा जैसा राष्ट्रपति हो पाटा।

मेरे विचार से तो अब समय आ गया है की हमें इस लोकतंत्र को भाड़ में झोंक देना चाहिए, या फ़िर अपने महँ प्रतिनिधियों को तालिबान के हवाले कर दें।